2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में चुनाव आयोग ने उम्मीदवारों के खर्च पर ₹40 लाख की कठोर सीमा तय की है। सभी बैंक लेन‑देन, डिजिटल ट्रांसफ़र और नकद लेन‑देन को निगरानी के दायरे में रखा गया है। IEMS पोर्टल के माध्यम से पार्टी और उम्मीदवारों को खर्च की रिपोर्ट ऑनलाइन जमा करनी होगी। कई केंद्रीय‑राज्य एजेंसियों ने मिलकर इस नियम के पालन को सुनिश्चित करने का संकल्प लिया है। उल्लंघन पर क्वारंटाइन, जुर्माना और डिस्क्वालीफ़िकेशन जैसी कड़ी सज़ा तय की गई है।