GDA ने लागू किया ऑनलाइन लॉटरी, गोर्खपुर में सस्ती आवास के लिए नई प्रक्रिया
गोरखपुर विकास प्राधिकरण (GDA) ने अपना ऑनलाइन लॉटरी सिस्टम सरकारी आवास योजना में लागू कर दिया है। यह कदम पिछले साल तक चल रहे पारंपरिक दस्तावेज़ी और ऑफ़लाइन चयन प्रक्रिया को बंद करके पूरी प्रक्रिया को डिजिटल मंच पर ले आया है। अब ईडब्ल्यूएस (Economically Weaker Section) और लाइट इन्कम ग्रुप (LIG) दोनों वर्गों के आवेदक अपनी जानकारी ऑनलाइन भर सकते हैं, दस्तावेज़ अपलोड कर सकते हैं और लॉटरी में भाग ले सकते हैं।
लॉटरी की तैयारी के लिए GDA ने विशेष पोर्टल बनाया है, जहाँ प्रत्येक अभ्यर्थी को एक यूज़र आईडी दी जाती है। इस आईडी के माध्यम से वे अपना आवेदन फॉर्म भरते हैं, आय प्रमाण, निवास प्रमाण, तथा अन्य आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करते हैं। सभी प्रविष्टियों को GDA के तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा सत्यापित करने के बाद ही लॉटरी ड्रॉ में शामिल किया जाता है।
ड्रॉ के बाद चुने गए नामों को आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा और उन उम्मीदवारों को अतिरिक्त दस्तावेज़ी सत्यापन के लिए स्थानीय GDA कार्यालय में बुलाया जाएगा। इस चरण में कोई भी मध्यस्थ या बाहरी एजेंट शामिल नहीं होगा, जिससे प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहेगी।
पाम पैराडाइज़ योजना, उत्तर प्रदेश सरकार की सस्ती आवास पहलों का एक प्रमुख प्रोजेक्ट है, जिसमें कुल 120 फ्लैट्स का निर्माण हुआ है। 50 फ्लैट्स को ईडब्ल्यूएस वर्ग के लोगों के लिए आरक्षित किया गया है, जिनकी वार्षिक आय राष्ट्रीय गरीबी रेखा से ऊपर लेकिन 2.5 लाख रुपये तक सीमित है। शेष 70 फ्लैट्स लाइट इन्कम ग्रुप वर्ग के लिए उपलब्ध हैं, जहाँ आय सीमा 2.5 लाख से 5 लाख रुपये तक है।
पिछले वर्षों में इस तरह की आवास योजनाओं के आवंटन में कई बार देर, अनिश्चितता और कभी‑कभी दुरुपयोग की खबरें सामने आती थीं। इन समस्याओं से निपटने के लिए GDA ने डिजिटल लॉटरी को अपनाया, जिससे चयन प्रक्रिया में मानवीय त्रुटि और मनमानी विवेचन की संभावना घटेगी।
आवेदन करने वाले इच्छुक नागरिकों के लिए कुछ प्रमुख सलाह:
GDA ने इस प्रक्रिया को सुगम बनाने हेतु स्थानीय समाचार पत्रों, रेडियो और सोशल मीडिया चैनलों पर जागरूकता अभियान चलाया है। इस अभियान में प्रदेश के कई प्रमुख नेता और सामाजिक कार्यकर्ता भी शामिल हैं, जो डिजिटल लॉटरी के लाभों को समझाने के लिए विभिन्न मंचों पर बोलते हैं।
डिजिटलकरण के इस कदम से न केवल आवास वितरण में पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि राज्य के अन्य विभागों को भी इसी तरह के मॉडलों को अपनाने के लिए प्रेरित करेगा। उत्तर प्रदेश की सरकार ने बड़े पैमाने पर ई‑गवर्नेंस पहल की घोषणा की है, और GDA की इस पहल को उन पहलों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जा रहा है।
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